नेपाल यसै पनि अल्पविकसित मुलुक हो । अल्पविकसित मुलुकहरूले विकासको प्रक्रियामा पुग्नका लागि अनिवार्य रूपमा वैदेशिक ऋण वाअन्य ऋण ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा स्थायी सरकार नहुनुले पनिजुन पार्टी सरकारमा गयो त्यो पार्टीका नेताहरूले चाहना गरेको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि केही न केही ऋण आवश्यक पर्ने विषय धेरै गम्भीर विषय हैन । तर कतिपय अल्पविकसित मुलुकहरूलेविकास गर्ने नाममा ल्याएको ऋण तिर्न नसकेर अर्को समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरण पनि धेरै छन् ।
नेपाल जस्ता धेरै अल्पविकसित मुलुकहरूमा प्रवाह हुने ऋण भित्र पनि केही न केही विदेशी शक्तिहरूको भित्री इच्छा र चाहना लुकेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउने हो भने नेपाल विश्वकादुई वटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमारहेको छ । उदाउँदो शक्ति चीन र उदाउँदै गरेको भारत अनिचीन र अमेरिका दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रका आ–आफ्ना विभिन्न एजेन्डाहरूलाई एकदमै सन्तुलित रूपमा समायोजन गर्दै वैदेशिक कूटनीतिलाई निकै प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा नेपाल रहेको छ ।
शक्ति राष्ट्रहरूको यो वात्यो बहानामा गरिएका विकासका कामहरूलाई निकै चलाखीपूर्वक सम्पन्न गरेर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न मुलुकको सूचिमापुग्न सक्ने निकै सहज बाटो पनि नेपालले अवलम्बनगर्न सक्ने अवस्थारहन्छ । यो सँगसँगै चुनौतीका धेरै विषयहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शक्ति राष्ट्रका लागि आफ्नो लक्ष्य पछ्याउँदै गरेको भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुई वटा देशहरूबाट लिनुपर्ने लाभका विषयहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि कतिपय दुईवटा छिमेकीहरूले जिम्मा लिएका कामहरू भने नेपालको सन्दर्भमा पूरा हुन सकेको देखिदैंन । चीन र अमेरिकाले चाहना गरेका कतिपय विषयहरू पूरा गर्न नेपाल असमर्थ हुन सक्छ तर समृद्धिको विषयलाई दुईवटै राष्ट्रहरू सँगको वैदेशिक रणनीति प्रभावकारी बनाउने साझा अभियान नेपालका राजनीतिकदलहरूले बनाउन सक्ने हो भने नेपाल छिटो भन्दा छिटो प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने धेरै आधारहरू रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा स्थायी सरकार नहुनु, राजनीतिक स्थायित्वहुननसक्नु, कुनै पनि एउटा दलले स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्ने गरी जनमत प्राप्त नहुनु र जनमत प्राप्त भए पनि पार्टीका नेताहरूबीचको मनमुटाव र विभिन्न विषयहरूमा भएका चाहना बाझिने समस्याले पार्टीबीच नै फुट आउनु जस्ता धेरै समस्याहरूले नेपाल र नेपालीहरूको भाग्य भविष्य निर्धारण गर्ने ठोस आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेको छैन । यस्ता विषयहरूमा दलहरूले बेला–बेलामा साझा सहमति भए जस्तो देखिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
अहिलेको सरकार,बलियो सरकारको रूपमा रहेको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । यो विश्लेषण कति दिनसम्म टिक्ने हो भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । जे होस् पछिल्लो गठबन्धन सरकारले जसरी प्रभावकारी कामगर्ने, जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर प्रण गरेको छ सोहीअनुसारका साझा सहमतिहरूमा कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ । यो विषयले केही आशा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको चीन भ्रमण पछि केही आशा पलाएको छ । अब भारतसँग पनि यस्ता धेरै विषयहरूमा प्रभावकारी कामग र्न सकेमा बाँकी रहेका चार वर्षमा नेपालमा केहीप्रगतिभएको हेर्न, देख्न र सुन्न पाउने अवस्था देखिएको छ । अब नेपालले हालसम्म वैदेशिक ऋणमार्फत सुरु गरेका ठुला आयोजनाहरूलाई तत्कालै निकास निकालेर प्रभावकारी कामगर्न सकेको खण्डमा ऋण तिर्न पनि सहजहुने र नेपालमा समृद्धिको अभियान सुरु हुन सक्ने आशा जनताले गरेका छन् ।
